ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति का होगा आकलन,मुख्यसचिव करेंगे सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा
Mp News:मप्र मंत्रालय में 1 जनवरी से ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो गई है। लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रणाली को पूरी तरह नहीं अपनाया है। ऐसे में मुख्य सचिव अनुराग जैन अब विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान किस विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली के तहत कितना काम किया है उसका आकलन कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव अनुराग जैन सरकारी कार्यालयों में कामकाज का ढर्रा बदलने को लेकर सख्ती बरतने जा रहे हैं।
Mp News:1 जनवरी से मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद वे इस नई कार्यप्रणाली की समीक्षा भी करेंगे। इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों से ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। विभागों से पूछा है कि 1 जनवरी के बाद उनके कार्यालय से कितनी फाइलें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में भेजी गई हैं। समीक्षा बैठक में ऑफलाइन फाइल भेजने पर विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब-तलब भी किया जा सकता है।
विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 31 से
Mp News:मंत्रालय में भले ही पूरी तरह से ई-ऑफिस व्यवस्था अभी लागू नहीं हो पाई है पर 31 जनवरी तक इसे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च तक यह व्यवस्था जिला कार्यालयों में लागू की जाएगी। उधर, मुख्य सचिव कार्यालय ने भौतिक रूप से फाइल लेना बंद कर दिया है। मंत्रालय में धीरे-धीरे ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी फाइलें इसी माध्यम से बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अभी व्यवस्था पूरी तरह नहीं बन पाई है। महत्वपूर्ण फाइलों को भौतिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
Mp News:हालांकि, मुख्य सचिव कार्यालय केवल ई-ऑफिस प्रणाली से आने वाली फाइलों को ही ले रहा है। वित्त विभाग भी बजट के सभी प्रस्ताव ऑनलाइन ही स्वीकार कर रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि, प्रशिक्षण दिए जाने के बाद भी यदि ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में कोई परेशानी आ रही है तो तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विभागाध्यक्षों कार्यालयों से विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव अभी भौतिक रूप से भेजे जा रहे हैं। 31 जनवरी 2025 तक वहां भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी जाएगी। 31 मार्च तक सभी जिला कार्यालयों में यह प्रणाली लागू होगी।
15 दिन की कार्य प्रगति के आधार पर समीक्षा
Mp News:मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्ष और जिला कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इससे पहले वे मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली को सख्ती से लागू कराने के पक्ष में हैं। यही वजह है कि 15 दिन की कार्य प्रगति के आधार पर वे समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इससे पहले मुख्य सचिव कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग से ई-ऑफिस पर विभागवार रिपोर्ट बुलवा ली है। जिसमें कुछ विभागों की प्रगति रिपोर्ट बेहद खराब बताई जा रही है। यानी मंत्रालय में कई विभागों ने ई-ऑफिस पर फाइलें भेजने की बजाए ऑफलाइन मोड में ही फाइलें भेजी हैं।
Mp News: मंत्रालय में ई- ऑफिस प्रणाली पर सख्ती नहीं बरती तो इस नई व्यवस्था का हश्र पहले की तरह हो जाएगा। क्योंकि पूर्व में यह व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन ढिलाई की वजह से फाइल प्रचलन की डिजिटल व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाई। समीक्षा बैठक में जिन विभागों की ई-ऑफिस की रिपोर्ट खराब रहती है, उनके मुखिया को कारण भी बताना होगा।
Mp News:प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होने पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए एनआईसी की ओर से ई-ऑफिस प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंत्रालय स्थिति मुख्यमंत्री कार्यालय में विभागों द्वारा फाइलें ई-ऑफिस के अलावा ऑफलाइन भी भेजी जा रही हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा ऑनलाइन मोड में ही फाइलें स्वीकार की जा रही हैं। हालांकि कैबिनेट से जुड़ी फाइलें ऑफलाइन भी स्वीकार की गई थीं। बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी ई-ऑफिस पर अधिकारी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।
जिला कार्यालयों में भी लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली
Mp News:राज्य शासन मंत्रालय में 1 जनवरी से पूर्णत: ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। जिसके तहत मुख्य सचिव कार्यालय में कोई भी फाइल भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जा रही है। सभी फाइलों को ई-ऑफिस के जरिए ही बुलाया जा रहा है। अब अगले चरण में सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय और जिला कार्यालयों मेें ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी तक विभागाध्यक्ष कार्यालय और 31 मार्च 2025 तक सभी जिला कार्यालयों में पूर्णत: ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जानी है।
Mp News: सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुब ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य शासन ने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। इसके लिए कर्मचारी मास्टर डाटा का अद्यतन करा लें। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सभी विभागों से कहा है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-ऑफिस प्रणाली का अनिवार्य रूप से संचालन शुरू कर दें। इसी अवधि में शासन के सभी संभागीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी।
Mp News:सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से प्रदेश का कोई भी जिला कार्यालय जहां से राज्य शासन या अन्य उच्च कार्यालय को नस्ती भेजी जाएगा तो सिर्फ ई-ऑफिस से भेजी जाएगी। नई नस्ती भौतिक रूप में उच्च कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिलाधीश एवं अन्य जिला कार्यालय प्रमुखों को उनके विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से निर्देश जारी किए जाएंगे।
