उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। इस क्रांतिकारी योजना का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को ब्याज-मुक्त सरल ऋण प्रदान कर कृषि में आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्रोत्साहन देना है।
मुख्यमंत्री ने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (B-PACS) की ऋण सीमा को *₹10 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख* कर दिया है, जिससे किसानों को अधिक संसाधनों के साथ आधुनिक कृषि अपनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण शाखाओं का आधुनिकीकरण तथा एम-पैक्स समितियों की कार्यक्षमता में वृद्धि राज्य सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाती है।
कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण हेतु 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी।
यह योजना केवल ऋण सुविधा नहीं बल्कि एक *नवीन कृषि क्रांति* का प्रारंभ है जो उत्तर प्रदेश को समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश’ के पथ पर अग्रसर करेगी।
