मध्यप्रदेश शासन की जमीनों पर चकड़ौर सरपंच का अवैध कब्जा चरम पर
Mp News:सीधी जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के ग्राम पंचायत क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व की जमीन पर चकड़ौर सरपंच एवं सचिव द्वारा किया जा रहा कब्जा करने का मामला लगातार चर्चा में है। वहीं सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की परियोजनाओं को लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है
Mp News:ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन की भूमि 0.50 हैक्टेयर जमीन पर शासकीय पूर्व माध्य. विद्यालय बनाने का मामला प्रकाशन में आया है। जबकि वहीं पिछले सत्र 2018–19 में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के परियोजना अधिकारी सहित राजस्व अधिकारी द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा पास किया गया था लेकिन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे सभी आला अधिकारियों द्वारा उस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया था जहां स्कूल भवन का नव निर्माण कार्य किया जाना था। यह मामला हाई कोर्ट में गया था जहां से हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा पूर्व में स्थित जगह पर अतिक्रमण को हटाकर नवीन भवन स्कूल के निर्माण को आदेश पारित किया गया था।
सरपंच एवं सचिव द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां
Mp News: हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा दिनांक 23/09/2019 को प्रचलित याचिका क्रमांक 19592 अपन 2019 दिनांक को दिनांक 17 12 2019 को ग्राम पंचायत चकड़ौर की शासकीय आरजी क्रमांक 938 रकबा 0.350 हेक्टेयर के अंश रकवा 0.030 के अतिक्रामक उमेश गुप्ता पिता भैयालाल गुप्ता के अतिक्रमण को पुलिस बल के सहयोग से दिन 12:00 बजे हटाने का आदेश पारित किया गया था।
Mp News:वहीं हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा पारित आदेश का पालन सरपंच एवं सचिव द्वारा नही किया जा रहा है।ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि शासन की भूमि पर महुआ ,आम ,जामुन जैसे फलदार वृक्ष का वृक्षारोपण शासन द्वारा किया जा रहा है
Mp News:जनपद पंचायत रामपुर नैकिन ग्राम के ग्राम पंचायत क्षेत्र चकड़ौर में सरपंच एवं सचिव की तानाशाही से ग्रामीण परेशान हैं। मध्यप्रदेश शासन के राजस्व भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मनमानी रूप से स्कूल भवन बनाने की जा रही तैयारी को लेकर ग्रामीणों द्वारा बताया पिछले सत्र 2018– 19 में यह मामला हाई कोर्ट में गया था जहां से हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में स्थित जगह पर आक्रमण को हटाकर नवीन भवन स्कूल के निर्माण को आदेश पारित किया गया था पूर्व जगह पर स्कूल भवन बनने को लेकर सरपंच एवं सचिव की तानाशाही से ग्रामीण के विकास में आ रही है बाधाएं।
Mp News:उप सरपंच सूरज द्विवेदी द्वारा बताया गया कि जब हाई कोर्ट द्वारा पिछली जगह पर नवीन विद्यालय भवन बने का आदेश दिया गया है फिर उसे परिवर्तित कर सरपंच द्वारा दूसरी जगह मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर कब्जा कर बनाना सही नहीं है पूर्व में ही चुनित स्थान पर ही विद्यालय भवन का निर्माण होना चाहिए अन्यथा राजस्व विभाग द्वारा पुनः उचित स्थान देखकर नवीन विद्यालय भवन बनाने के लिए स्थान प्रदान करने का आदेश पारित हो ताकि ग्रामीणों सहित अन्य लोगों को उनकी पट्टे की जमीन पर कब्जा ना हो और विद्यालय भी सुरक्षित रहे।
उपयंत्री द्वारा ले आउट पारित कर रेखांकन कार्य किया गया
Mp News:आपको बता दे कि दिनांक 11/07 /2018 को ग्राम पंचायत क्षेत्र चकड़ौर में स्वीकृत नवीन शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवानगर का रेखांकन वर्तमान सरपंच अनिल कुमार गुप्ता एवं सचिव राजाराम विश्वकर्मा व विद्वान शिक्षक एवं अन्य गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण नागरिक के समक्ष उपयंत्री जनपद शिक्षा केंद्र रामपुर नैकिन द्वारा निर्देश दिया गया था कि शीघ्र ही नवनिर्माण विद्यालय भवन कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक नवीन विद्यालय भवन का निर्माण नहीं किया गया है।
Mp News:वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ अंशुमान राज का कहना है कि यह पूरा मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है जिसको लेकर 20/01/2025 को दोपहर 2:00 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में सरपंच एवं सचिव को उपस्थित होकर विद्यालय भवन का नव निर्माण न होने के उपरांत पूरी जानकारी उत्तरपुस्तिका सहित उपलब्ध किए जाने के संबंध में सभी कार्यों की सूची तैयार करने को लेकर कार्यालय में उपस्थित होकर पूरी जानकारी प्रस्तुत करें अन्यथा सरपंच एवं सचिव पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं उनके कार्य क्षेत्र में रोक लगा दिया जाएगा
सरपंच एवं सचिव का नहीं उठा फोन
Mp News:मीडिया द्वारा जब इस पूरे मामले को लेकर सरपंच एवं सचिव से फोन कॉल माध्यम से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करना चाहा तो वर्तमान सरपंच एवं सचिव का फोन कॉल रिसीव करना भी उचित नही समझा गया। जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के कार्य को लेकर ग्रामीणों का कहना कितना मानते हैं।
ग्रामीणों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग
Mp News:ग्राम पंचायत क्षेत्र चकड़ौर में ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले के विषय में शासन–प्रशासन कलेक्टर सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच कर आदेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही मैं मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचने अपील करते हुए अवैध कब्जे पर सख्त कार्यवाही करने की भी अपील की है।
